चेक बाउंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात, कोर्ट कचहरी के चक्कर से मिलेगा छुटकारा Cheque Bounce Case

Cheque Bounce Case: चेक से भुगतान आज भी ऑनलाइन भुगतान के युग में एक सुरक्षित और आसान विकल्प माना जाता है। लेकिन चेक जारी करते समय छोटी सी गलती भी भारी परेशानी का कारण बन सकती है। चेक बाउंस होने पर जारीकर्ता को न केवल जुर्माना भरना पड़ता है बल्कि उसे कानूनी कार्यवाही और सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे ऐसे मामलों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा है कि अब लोगों को चेक बाउंस के मामलों में लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि अगर दोनों पक्ष आपसी समझौते पर राजी हों, तो मामले को जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए। इससे न केवल संबंधित पक्षों का समय बचेगा, बल्कि कोर्ट का कीमती समय भी बचाया जा सकेगा। यह फैसला देश भर में कई लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो चेक बाउंस के मामलों में फंसे हुए हैं।

समय की बचत पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष मामले में चेक बाउंस की सजा को रद्द करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अगर दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हैं तो न्यायालय को मामला तुरंत निपटा देना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि अन्य मामलों में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए। बार-बार अदालती चक्कर लगाने से लोगों को परेशानी होती है और साथ ही उनका और अदालत का समय भी व्यर्थ होता है। इस फैसले से न केवल उच्च न्यायालय, बल्कि निचली अदालतें, प्रशासन और आम जनता भी लाभान्वित होंगी।

लंबित मामलों की समस्या

देश भर की अदालतों में चेक बाउंस से संबंधित हजारों मामले लंबित हैं। ये मामले न्यायालयों के समय का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं, जिससे अन्य महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा भी प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अदालत का सुझाव है कि ऐसे मामलों को समझौते के आधार पर हल किया जा सकता है। इससे न केवल लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी, बल्कि न्याय प्रणाली पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा।

समझौते पर आधारित फैसला

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति की सजा को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया था। इस मामले में, शिकायतकर्ता को दूसरे पक्ष ने पांच लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया था। दोनों पक्षों के बीच हुए इस समझौते को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रद्द करने का फैसला किया। अदालत ने इसके बाद अन्य चेक बाउंस मामलों में भी समझौते के माध्यम से हल निकालने की सलाह दी है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चेक बाउंस मामलों में केवल सजा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, अदालतों को मामले के समाधान पर भी जोर देना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों को समझौते की ओर कदम बढ़ाने की नसीहत दी है। यद्यपि कानूनी रूप से चेक बाउंस करना एक अपराध है, लेकिन समझौते की प्रक्रिया अपनाकर अधिकांश मामलों का समाधान किया जा सकता है। यह टिप्पणी सभी ऐसे मामलों पर लागू हो सकती है जहां वित्तीय वचन पत्रों पर विवाद चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का यह नया दृष्टिकोण चेक बाउंस मामलों के समाधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। इससे न केवल न्याय प्रणाली पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, बल्कि संबंधित पक्षों को भी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। यह फैसला न्याय के साथ-साथ दक्षता और समय की बचत पर भी जोर देता है। इससे यह संदेश भी जाता है कि न्याय प्रणाली केवल सजा देने के लिए नहीं, बल्कि विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए भी है। चेक जारी करते समय सावधानी बरतना हमेशा महत्वपूर्ण है, लेकिन अब अगर कोई समस्या होती है, तो समझौते के माध्यम से उसका समाधान पाना संभव हो सकेगा।