सभी सरकारी कर्मचारी अब इस उम्र में होंगे रिटायर, सरकार ने किया स्पष्ट Retirement Age New Rules

सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र सीमा को लेकर पिछले कुछ समय से कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। कई लोगों का मानना था कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा में बदलाव करने जा रही है। इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। संसद में इस मुद्दे पर उठे सवालों का जवाब देते हुए सरकार की ओर से साफ किया गया है कि वर्तमान में रिटायरमेंट की उम्र सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

वर्तमान रिटायरमेंट नियम क्या हैं?

वर्तमान में केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है। जबकि राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए यह उम्र सीमा अलग-अलग हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रिटायरमेंट के नियम केंद्र और राज्य सरकारों के अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए राज्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र उनके विभाग और पद के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। कुछ राज्यों में यह 58 वर्ष है, जबकि अन्य राज्यों में 60 वर्ष तक हो सकती है।

कर्मचारी संगठनों की क्या मांग है?

लंबे समय से देश के विभिन्न कर्मचारी संगठन सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव की मांग कर रहे हैं। अधिकांश कर्मचारी चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा को बढ़ाया जाए, ताकि वे अधिक समय तक नौकरी कर सकें। इससे उन्हें अधिक वेतन मिलेगा और पेंशन लाभ भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही, कुछ कर्मचारियों की मांग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प को और अधिक लचीला बनाने की भी है। कुछ कर्मचारी नियत समय से पहले ही सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, यह भी एक विचारणीय बिंदु है।

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सरकार का स्पष्टीकरण

संसद में इस मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि रिटायरमेंट की उम्र सीमा में बदलाव को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि रिटायरमेंट की उम्र सीमाओं के नियमों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। यह स्पष्टीकरण उन सभी अफवाहों पर विराम लगा देता है जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार जल्द ही रिटायरमेंट की उम्र सीमा में बदलाव करने जा रही है।

भविष्य में क्या हो सकता है?

सरकार के स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि वह कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। यदि भविष्य में सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में कोई बदलाव होता है, तो वह सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही होगा। इसके लिए संभावित विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि एक संतुलित निर्णय लिया जा सके। सरकार के सामने जनसांख्यिकी परिवर्तन, बढ़ती औसत आयु, और आर्थिक कारकों जैसे कई पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा।

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह राज्य, विभाग और पद के अनुसार भिन्न हो सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी रिटायरमेंट की उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। हालांकि, भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें।

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