8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस आयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां और समाचार सामने आ रहे हैं जो सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कैबिनेट द्वारा आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देने के बाद अब कर्मचारियों की नजरें इसके गठन और लागू होने की तिथि पर टिकी हैं।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा और वर्तमान स्थिति
आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी। इसके बाद संसद में इसकी स्थिति और पैनल के सदस्यों के चयन से जुड़े अनेक प्रश्न उठाए गए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन उचित समय पर किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के गठन में लगभग 15 से 18 महीने का समय लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल 2025 से इस दिशा में गंभीरता से कार्य शुरू किया जाएगा।
आठवें वेतन आयोग से होने वाले लाभ
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अनेक लाभ लेकर आएगा। इसमें मुख्य रूप से वेतन में वृद्धि, विभिन्न भत्तों में सुधार और पेंशन में बढ़ोतरी शामिल है। इस आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। नए वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। आयोग के लागू होने से वेतन संरचना में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।
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वेतन में संभावित बढ़ोतरी
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 के बीच लागू करने की मांग की है। यदि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 46,260 रुपये हो सकता है। अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में भी इसी अनुपात में वृद्धि होगी। हालांकि, वेतन वृद्धि के संबंध में विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, परंतु अंतिम निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाएगा।
आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तिथि
आठवें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें 2026 के अंत तक आने की संभावना है। इसके बाद ही नए वेतनमान को लागू किया जा सकेगा। अनुमान है कि आठवां वेतन आयोग 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आठवें आयोग का कार्यकाल 2026 से प्रारंभ होगा और बकाया वेतन का भुगतान बाद में किया जाएगा।
महंगाई भत्ते में हालिया बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह नई दर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। इस वृद्धि के कारण, कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 का एरियर भी मिलेगा। महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होने की संभावना है।
आठवें वेतन आयोग के बाद महंगाई भत्ता
आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर वर्तमान महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा, क्योंकि यह मूल वेतन में समाहित कर दिया जाएगा। यदि वर्तमान प्रणाली जारी रही, तो हर छह महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, इस संबंध में अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए सरकार के निर्णय का इंतजार करना होगा।
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक लाभ और वेतन संशोधन का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके लागू होने से न केवल वेतन में वृद्धि होगी बल्कि विभिन्न भत्तों और पेंशन में भी सुधार होगा। हालांकि, इसकी अंतिम रूपरेखा और लागू होने की तिथि के संबंध में अभी और स्पष्टता की आवश्यकता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार के आधिकारिक निर्णयों का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए।
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अधिक विस्तृत और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया सरकारी अधिसूचनाओं और आधिकारिक घोषणाओं का संदर्भ लें। लेख में दी गई जानकारी लिखे जाने के समय तक की उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है और भविष्य में इसमें परिवर्तन हो सकता है।
